केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि रियायती कीमत वाले चावल का आवंटन सिर्फ आश्रम, छात्रावास या शासकीय स्वामित्व वाली संस्थाओं को ही किया जाएगा.
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