सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लाखों आदिवासी हो सकते हैं बेघर, विपक्ष ने सरकार को घेरा

एक वाइल्डलाइफ एनजीओ ने जनजातियों व अन्य परंपरागत वनवासियों के लिए बने कानून एफआरए को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की.

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