सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक सभी केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं में आधार की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई है, जिसमें मोबाइल सिम और बैंक खाते भी शामिल हैं.
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